The Congress on Tuesday (October 27, 2026) stepped up its attack on the Modi government over the Ram temple donations theft case, saying "chanda chors" (donation thieves) cannot evade accountability as the nation is demanding an account of the offerings and that the faith of the devotees does not grant anyone the right to evade accountability.
Slamming the BJP over the matter, the main Opposition party at the Centre said the warnings flagged in the audits, the alleged commission-taking in contracts, the full extent of the misappropriation, and a complete accounting of all the valuable donations must be brought to light.
"Chanda Chori, Aastha Dhokha. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and Uttar Pradesh Chief Minister Ajay Singh Bisht—break your silence! The nation wants to know: who are the 'chanda chors'? Who are their accomplices? Why is there no impartial investigation under the supervision of the Supreme Court?" Congress general secretary in-charge communications Jairam Ramesh said in a post in Hindi on X.
“How did the thefts continue despite repeated warnings, who is responsible, and why are the major culprits still being shielded?” he asked. "A few months after the Trust was formed (February 5, 2020), a private audit firm provided advice in November 2020 regarding 'internal audit and risk management'. The firm explicitly stated: the management is 'highly unprofessional'; there is no clear definition of individual responsibilities. There is no systematic record of donations.”
He recalled that the firm also warned about unprofessional staffing and poor data management and recommended the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) for data handling, personnel and maintenance of a proper stock register for donations.
"Even years later, no SOPs have been implemented," he said.
Consequently, the Special Investigation Team (SIT)—formed by the government in 2026, "ostensibly to cover up the matter"—was forced to acknowledge that cash was removed from the counting room on 105 separate occasions, with employees deliberately standing in front of the cameras to obstruct the view, he said.
Mr. Ramesh also said that an engineer associated with the temple construction claimed that he was removed for raising a matter related to alleged financial irregularities.
Dinanath Verma alleged that he informed Champat Rai that a 40% commission was being extracted from contracts, 'ghost workers' were being listed, and the quantities of materials were being inflated in the bills, he said.
Mr. Ramesh also flagged the issue of no receipts even for precious donations.
“The investigation uncovered numerous instances of highly valuable items being donated, for which no receipts were ever issued to the donors,” he said.
"When the risks were explicitly pointed out in writing as early as 2020, why was no action taken? Why was the person who raised the complaint the one who ended up being removed? And why were no receipts issued for the valuable donations made by the devotees?" Mr. Ramesh asked.
"While the thieves continued their theft, those associated with the RSS-BJP—who once proclaimed, 'Main bhi chowkidar' remained fast asleep! This cannot be a mere coincidence!" he said.
“The implication is clear that those entrusted with the responsibility of safeguarding the divine assets, that is, the oversight and 'watchmanship' of the Trust—deliberately allowed a situation to persist that raised serious questions regarding the security of the offerings and valuable donations,” Mr. Ramesh said.
“Was this merely negligence, or were the thieves being shielded?” he asked.
“An impartial investigation must be conducted to determine who was being protected, and which prominent individuals were complicit or involved,” he demanded.
"The people of this country have no faith in an investigation conducted by your government's SIT. When, despite warnings, formal complaints, and 105 incidents captured on CCTV, serious questions remain regarding the role of those in positions of high responsibility, how can the entire matter be considered resolved simply by taking action against a few low-level employees?" Mr. Ramesh asked.
“The Congress party's demand is clear: there must be an independent and impartial investigation into the entire affair, conducted under the supervision of the Supreme Court,” he said.
“The warnings flagged in the audits, the alleged commission-taking in contracts, the full extent of the misappropriation, and a complete accounting of all the valuable donations must be brought to light," Mr. Ramesh said.
“The full extent and details of the theft, which has been going on for six years, must be brought to light,” he asserted.
चंदा चोरी, आस्था धोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट चुप्पी तोड़िए! देश जानना चाहता है कि चंदा चोर कौन हैं? भागीदार कौन-कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निष्पक्ष जाँच क्यों नहीं? जब चेतावनियाँ आती रहीं, तो चोरियाँ कैसे चलती रहीं? ज़िम्मेदार कौन है? बड़े चोरों को आज भी क्यों बचाया जा रहा है? 1. ऑडिट फ़र्म की सलाह रद्दी की टोकरी में क्यों? ट्रस्ट बनने (5 फ़रवरी 2020) के कुछ महीनों बाद, नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फ़र्म ने ट्रस्ट को "इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट" पर सलाह दी थी। फ़र्म ने साफ़ लिखा: * मैनेजमेंट "बहुत ही अनप्रोफ़ेशनल" है; किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, यह तय नहीं। * दान का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं। * लेन-देन और डेटा एंट्री की कोई दूसरी या तीसरी जाँच नहीं। * हज़ारों कर्मचारी, पर कोई HR डिपार्टमेंट नहीं। * बैंक रिकंसिलिएशन और अकाउंटिंग के लिए क्वालिफ़ाइड स्टाफ़ नहीं। * IT कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी और वेरिफ़िकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। चेतावनी दी गई कि अनप्रोफ़ेशनल स्टाफ़ और ख़राब डेटा मैनेजमेंट से गलत जानकारी और गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग होगी। सलाह दी गई कि हर लेन-देन, डेटा और स्टाफ़ के लिए SOP बने और गहनों जैसे दान के लिए सही स्टॉक रजिस्टर रखा जाए। छह साल बाद भी SOP लागू नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि 2026 में सरकार द्वारा लीपापोती के लिए बनाई गई SIT ने भी माना कि गिनती वाले कमरे से 105 बार नकदी निकाली गई, जबकि कर्मचारी कैमरों के सामने खड़े होकर उन्हें ढक देते थे। 2. इंजीनियर ने 40% कमीशन पर चेताया, उसे ही हटाया गया! मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चंपत राय को बताया कि ठेकों में 40% कमीशन लिया जा रहा है, फ़र्ज़ी मज़दूर (घोस्ट वर्कर) दिखाए जा रहे हैं और सामान बढ़ा-चढ़ाकर बिलों में चढ़ाया जा रहा है। वर्मा का कहना है कि कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। 3. बेशकीमती दान, पर रसीद तक नहीं! जाँच में दर्जनों ऐसी बेशकीमती चीज़ें मिलीं, जिनके लिए दान देने वालों को रसीद तक जारी नहीं की गई थी। जब ख़तरा 2020 में ही लिखकर बता दिया गया था, तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? शिकायत करने वाले को ही क्यों हटाया गया? श्रद्धालुओं के कीमती दान की रसीद तक क्यों नहीं काटी गई? चोर चोरी करते रहे और आरएसएस-भाजपा से जुड़े लोग 'मैं भी चौकीदार' कहकर लगातार सोते रहे! यह कोई संयोग नहीं हो सकता! मतलब साफ़ है कि जिन्हें देव-द्रव्य की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी, यानी ट्रस्ट की निगरानी और चौकीदारी, सौंपी गई थी, उन्होंने जानबूझकर इस व्यवस्था को ऐसी हालत में क्यों रहने दिया, जिसमें चढ़ावे की रकम और कीमती दान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे? क्या यह सिर्फ़ लापरवाही थी या चोरों को संरक्षण दिया जा रहा था? किसे संरक्षण दिया गया और किन-किन बड़े लोगों की मिलीभगत या भागीदारी थी, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। देश की जनता को आपकी सरकारी SIT की जाँच पर भरोसा नहीं है। जब चेतावनियों, शिकायतों और CCTV में सामने आई 105 घटनाओं के बावजूद बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल कायम हैं, तो केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पूरा मामला कैसे समाप्त हो सकता है? कांग्रेस की मांग स्पष्ट है: पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच हो। ऑडिट की चेतावनियों, ठेकों में कथित कमीशनखोरी, पूरी हेराफेरी और बेशकीमती दान का पूरा हिसाब सामने आए। छह साल से चल रही चोरी का पूरा आंकड़ा और ब्यौरा सामने आए। हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जाँच हो और दोषियों को कानून के अनुसार सज़ा मिले। राम के नाम पर आए चढ़ावे का हिसाब देश मांग रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था किसी को भी जवाबदेही से बचने का अधिकार नहीं देती।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 27, 2026
“The role of every responsible individual should be investigated, and the guilty must be punished in accordance with the law,” Mr. Ramesh asserted.
"The nation is demanding an account of the offerings made in the name of Ram. The faith of the devotees does not grant anyone the right to evade accountability," Mr. Ramesh said.
Earlier this week, the Congress accused Prime Minister Narendra Modi of choosing to cover up the "sins of the thieves", who stole donations at the Ram Temple in Ayodhya, instead of initiating a comprehensive investigation, and demanded that the PM break his silence on the issue.
The Congress has alleged that the likes of former general secretary of the Ram Temple trust Champat Rai were being shielded in the Ram temple donation theft probe and hit out at Prime Minister Modi over his "silence" on the issue, saying "arrogance of power is suicidal".
The Opposition party had also asked why there was a 21-day delay in filing an FIR after a video regarding the stolen amount reached Rai on June 4.
The Congress has raised an array of questions about the SIT-led investigation into the theft of donations at the Ram temple, and said only an impartial and transparent probe under the Supreme Court's supervision can reveal the truth.
The opposition party has also questioned Prime Minister Modi's silence on the issue, saying it implies that the thieves "enjoy his protection".
The Congress's persistent attack on the BJP comes ahead of the Uttar Pradesh Legislative Assembly polls early next year.