रांची : झारखंड के किसानों को वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त धान पर 109 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार ने 81 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की मंजूरी दी थी।
झारखंड के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने किसानों के बोनस की राशि बढ़ाकर 109 रुपये करने का फैसला किया है। पिछले साल की तरह किसानों को इस बार भी एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, इस बार धान खरीद का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल रखा गया है, जो पिछले खरीफ सत्र की तुलना में 20 लाख क्विंटल कम है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 109 रुपये बोनस देगी।
अंसारी ने बताया कि 40 लाख क्विंटल धान की खरीद के लक्ष्य के आधार पर 109 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान के लिए 43.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। इस राशि की मंजूरी के लिए प्रस्ताव योजना अधिकृत समिति (एसएसी) के समक्ष रखा गया है।
उन्होंने कहा कि विभागीय आकलन के अनुसार, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के केंद्रीय पूल के लिए 19.60 लाख क्विंटल और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के लिए 19.79 लाख क्विंटल धान की जरूरत है। इसी के मद्देनजर खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 40 लाख क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से झारखंड में धान की आवक रोकने के लिए भी कदम उठाएगी। पिछले साल एकमुश्त भुगतान व्यवस्था के तहत इन राज्यों के बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने झारखंड आए थे।
अंसारी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, उनकी आय बढ़ाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकताएं हैं।